HSRP Number Plate New Last Date:परिवहन विभागाने उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट बसवण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. परिवहन विभागाने नंबरप्लेट बसवण्यासाठी दिलेली ही पाचवी मुदतवाढ आहे. मात्र अद्यापही पुण्यात १५ लाखांपेक्षा जास्त वाहनांना सुरक्षानंबर प्लेट बसविणे बाकी आहे. त्यामुळे एका महिन्यात एवढ्या नंबरप्लेट होणार का, असा प्रश्न आहे.
HSRP कशासाठी?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना सुरक्षा नंबरप्लेट बसवण्याचे आदेश परिवहन विभागाने दिले होते. त्यानुसार जानेवारी महिन्यापासून ही नंबरप्लेट बसविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
अपघात किंवा गुन्ह्यात सहभागी होणारी वाहने सहजपणे पकडता यावीत, प्रत्येकाचे वाहन सुरक्षित राहावे म्हणून सर्व वाहनांना सुरक्षा नंबरप्लेटचे बंधन घालण्यात येत आहे; तसेच अनेक गुन्हे व अपघातातील वाहने या नंबरप्लेटमुळे सहजपणे शोधता येणे शक्य असल्याचे सांगितले जात आहे.
आतापर्यंत पुण्यातील साडेसात सात लाख वाहनधारकांनी सुरक्षा नंबरप्लेट बसवून घेतली आहे, तर पावणेदहा लाखांच्या आसपास वाहनधारकांनी सुरक्षा नंबरप्लेटसाठी नोंदणी केली.
६५ टक्के वाहनांना नंबरप्लेट नाही
पुण्यात साधारण २५ लाखांच्या पुढे वाहनांना सुरक्षा नंबरप्लेट बसवावी लागणार आहे; पण अद्यापपर्यंत दहा लाखांच्या आसपास वाहनांनी नोंदणी केल्याचे दिसून आले आहे.
म्हणजेच, पुण्यातच जवळजवळ १५ लाख वाहनांनी अद्यापही सुरक्षा नंबरप्लेट बसवणे बाकी आहे. परिवहन विभागाकडून अनेक वेळा मुदतवाढ देऊनही याकडे पाठ फिरवली आहे.
पुण्यात अद्यापही ६५ टक्के वाहनांना नंबरप्लेट बसविलेली नाही. सध्या तरी सुरक्षा नंबरप्लेट नसलेल्या वाहनांची आरटीओतील कोणतीही कामे होत नाहीत. ३१ डिसेंबरनंतर नंबरप्लेट न बसविलेल्या वाहनांवर दंड होणार असल्यामुळे तातडीने त्या बसवून घ्याव्यात, असे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्रभरात काय स्थिती?
राज्यात एक एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांची संख्या साधारण २.१० कोटी इतकी आहे. यातील ९० लाख वाहनांची एचएसआरपीसाठी नोंदणी झाली आहे. त्यातील ७३ लाख वाहनांना एचएसआरपी बसवण्यात आली आहे.
पाटीचा दर्जा अतिशय खराब असणे, एक पाटी तुटल्यास किंवा खराब झाल्यास दोन्ही पाट्या विकत घेणे असा भुर्दंड वाहनचालकांना सहन करावा लागतो. यामुळे राज्य वाहन चालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी एचएसआरपीला मुदतवाढ देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. यापूर्वी ३० एप्रिल, ३० जून, १५ ऑगस्ट, ३० नोव्हेंबर रोजी यासाठीची मुदतवाढ देण्यात आली होती.